45 साल पहले दर्ज हुआ था मुकदमा
पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री के खिलाफ मारपीट एवं डकैती का यह मुकदमा वर्ष 1975 में कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार मामले का समयबद्ध सीमा के भीतर ही निस्तारण होना है। अभियुक्त के न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने के कारण मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में न्यायाधीश ने उनके विरुद्ध प्रर्याप्त आधार पाते हुए उक्त आदेश जारी किया है।
न्यायालय के आदेश का होगा सम्मान
इस संबंध में शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि 45 साल पुराना यह मामला छात्र राजनीति के समय का है, जिसमें जमानत कराई गई थी। उनके पास न तो कोई नोटिस आया और न ही उन्हें जानकारी है। फिर भी न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। दो दिन में गोरखपुर पहुंचकर इसे देखा जाएगा कि इसमें क्या है।
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