ज्ञापन में बताया कि जी.एस.टी. कानून के अन्तर्गत विशेष अनुसंधान शाखा को टर्न ओवर के आधार पर प्रत्येक माह में 10 व्यापारियों की सर्वे करने एवं एडीशनल स्तर के अधिकारियों के द्वारा प्रदेश के व्यापारियों की तलाशी लेने का आदेश दिया गया है। जो कि पूर्णतया असंवैधानिक एवं अव्यवहारिक है।
1 जुलाई 2017 से देश में एक कानून की अवधारणा के साथ जी.एस.टी. कानून लागू होने के पश्चात प्रदेश का व्यापारी प्रत्येक वर्ष में जी.एस.टी. में बढाकर राजस्व दे रहा है तथा अपना व्यापार ईमानदारी से कर रहा है। जब जी.एस.टी. लागू हुआ था तभी से IGST के अन्तर्गत देय कर CGST व SGST में समायोजित हो रहा था। लेकिन कोरोना काल मे व्यापारियों को अपनी दुकान का किराया, बिजली का बिल, कर्मचारियों का वेतन, बैंक का ऋण , बच्चों की स्कूल की फीस आदि खर्चो को अपना प्रतिष्ठान बंद करके भी अदा किया लेकिन हम व्यापारियों को सरकार के द्वारा किसी प्रकार की सहायता नही दिया गया जिससे व्यापारी कर्ज,भुखमरी आदि समस्याओं से आजतक जूझ रहा है इस परिस्थिति में जहाॅ अपने व्यापार के लिए परेशान हैं वही पर SGST में IGST पर देय कर का समायोजन समाप्त कर दिया गया है जिससे व्यापारियों को SGST पर देय कर भरना पड रहा है। जिससे प्रदेश में SGST के रूप में प्राप्त कर से राजस्व में वृद्धि हुई है वही व्यापारियों पर आर्थिक रूप से दुहरी मार पड रही है। व्यापारियों का IGST के रूप में देय कर केश रजिस्टर बढ़ता जा रहा है और उसका कोई भी समायोजन SGST के रूप में व्यापारियों को प्राप्त नहीं हो रहा है।
सभी संगठनों ने बताया कि मार्च माह से देश एवं प्रदेश कोविड 19 के संक्रमण काल से गुजर रहा है, आर्थिक गतिविधियाँ एवं व्यापार बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। प्रदेश में लागू लॉकडाउन में दुकाने एवं कारोबार महीनों बन्द रहा है। जिसके कारण से भी व्यापारी आर्थिक रूप से टूट चुका है कोराना के संकट की वजह से अभी तक उनका व्यापार पटरी पर नहीं आ पाया है। ऐसे में सर्वे एवं तलाशी का आदेश जारी करना कहाँ तक न्यायोचित है।
उत्तर प्रदेश के समस्त व्यापारिक संगठनो ने हमेशा सर्वे एवं छापों का विरोध किया है। संगठन ने वर्ष 1980 से बिक्रीकर एवं वैट के सर्वे एवं छापों का विरोध किया। संगठन के विरोध के फलस्वरूप बिक्रीकर एवं वैट सर्वे एवं छापे पूर्णतया बन्द हो गये थे। अब व्यापारी समाज जी.एस.टी. के अन्तर्गत सर्वे एवं छापों का विरोध कर रहा है।। व्यापारी समाज ने इंस्पेक्टर राज एवं भ्रष्टाचार को बढाने वाली ऐसी व्यवस्थाओं का हमेशा विरोध किया है और करता रहेगा।
व्यापार मण्डल हमेशा सर्वे छापों का विरोध करता रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। यदि अधिकारी सर्वे करेगा तो संगठन एवं व्यापारी मौके पर ही विरोध करेगे तथा सर्वे छापों का बहिष्कार करेंगे।
सर्वे एवं तलाशी अभियान के समय संगठन व्यापारियों एवं विभाग में किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति न वने तो आप द्वारा जारी किए गए सर्वे एवं तलाशी के सम्बन्ध मे दिए गए निर्देश एवं आदेश को अविलम्ब वापिस लिये जाये ।
बैठक में मुख्यरूप से उ0प्र0 उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय मंत्री सत्य प्रकाश सिंह मुन्ना, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रंतीय उपाध्यक्ष प्रमोद टेकरीवाल, संगठन मंत्री नरेश बजाज, युवा अध्यक्ष मनीष सक्सेना, चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स के अध्यक्ष अनूप किशोर अग्रवाल,महामंत्री कमलेश अग्रवाल, गोरखपुर किराना कमेटी के अध्यक्ष उमेश मद्धेशिया, महामंत्री गोपाल जायसवाल,दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र दुबे , महामंत्री आलोक चौरसिया, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष मदन अग्रहरि, महानगर अध्यक्ष अनिल टेबरिवाल, भोला अग्रहरि, गोरखपुर बिस्कुट मर्चेंट एसोसिएशन के महामंत्री राहुल लखमानी ,मीडिया प्रभारी विष्णु अग्रवाल,गोरखपुर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष अग्रवाल,डिस्पोसल एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल गुप्ता, सर्राफा मंडल के अध्यक्ष पंकज गोयल,महामंत्री महेश वर्मा,थोक वस्त्र विक्रेता समिति के अध्यक्ष राजेश निभानी,गोरखपुर उद्योग व्यापार मंडल के रामविनय सिंह,मनोज अग्रहरि,राहुल जायसवाल,संतोष सिंह, रवि शंकर श्रीवास्तव,अवनीश शर्मा, आम प्रकाश अग्रवाल,रुस्तमपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सतीश्वर गुप्ता, गोरखनाथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष जयचंद वर्मा , रस्सी व्यवसाय संघ के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ,नमकीन निर्माता संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल, गोरखपुर तम्बाकू व्यापारी संघ के अध्यक्ष राम किशोर ब्याहुत,गोलघर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अभिषेक शाही, गोरखपुर कुक एसोसिएशन के अध्यक्ष रामवृक्ष, पुस्तक व्यापार संघ के अध्यक्ष परमेश्वरजी, बक्शीपुर व्यापार मंडल के महामंत्री बिरजू खतनानी,पादरी बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील जायसवाल , मनोज बंसल,दीपक छापोलिया,नितिन अग्रवाल,अशोक मदान आदि व्यापारी उपस्थित थे।
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